रायपुर।छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवास बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इससे छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख गरीब परिवारों को पक्का मकान मिलेगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पत्रकारवार्ता में कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राज्य के गरीब आवास से वंचित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में 18 लाख आवास को पूरा करने का वादा था। प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता से वादा किया था कि भाजपा की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री का पहला काम गरीबों के लंबित 18 लाख आवास स्वीकृत करने का होगा।इसी के अनुरूप कैबिनेट की पहली बैठक में गरीबों के लिए 18 लाख आवासों को पूरा करने की स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय से अब राज्य के गरीबों का हक आवास मिलेगा।इस मौक़े पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन भरवाए गए थे। सात लाख आवेदन ही आए थे। अब 18 लाख आवास पर काम चल रहा है।